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एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: वर्तिका तोलानी
Updated Fri, 21 May 2021 10:28 AM IST
सार
कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में संचालित सीबीएसई, आईसीएसई आदि बोर्ड के विद्यालयों को सत्र 2021-22 में कोई भी शुल्क न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूल फीस
– फोटो : pixabay
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कोरोना महामारी की बढ़ती दर को कम करने के लिए लगाई गई पाबंदियों की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों को फीस न बढ़ाने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से कई परिवारों के सामने पैसों की परेशानी उत्पन्न हो गई है। ऐसे में प्रदेश में संचालित सीबीएसई, आईसीएसई आदि बोर्ड के विद्यालयों को सत्र 2021-22 में कोई भी शुल्क न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
बढ़ी हुई फीस भर चुके अभिभावकों के लिए अहम जानकारी
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सत्र 2019-20 में लागू शुल्क संरचना के मुताबिक ही विद्यालय सत्र 2020-21 में अभिभावकों से फीस ले सकेंगे। अगर किसी विद्यालय ने शुल्क में वृद्धि की है, और अभिभावक बढ़ी हुई फीस भर चुके हैं, तो इन परिस्थितियों में विद्यालयों को आगामी महीनों में जमा शुल्क काे समायोजित करना होगा। वहीं अगर कोई अभिभावक तीन महीने की अग्रिम फीस देने में असमर्थ हैं तो वे मासिक शुल्क जमा कर सकते हैं।
विस्तार
कोरोना महामारी की बढ़ती दर को कम करने के लिए लगाई गई पाबंदियों की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों को फीस न बढ़ाने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से कई परिवारों के सामने पैसों की परेशानी उत्पन्न हो गई है। ऐसे में प्रदेश में संचालित सीबीएसई, आईसीएसई आदि बोर्ड के विद्यालयों को सत्र 2021-22 में कोई भी शुल्क न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए शुल्क में वृद्धि नहीं की जायेगी,सत्र 2019–20 में लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शुल्क लिया जाएगा। शिक्षक एवं कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान करना होगा। pic.twitter.com/F1Uy8vuxmu
— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) May 20, 2021
बढ़ी हुई फीस भर चुके अभिभावकों के लिए अहम जानकारी
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सत्र 2019-20 में लागू शुल्क संरचना के मुताबिक ही विद्यालय सत्र 2020-21 में अभिभावकों से फीस ले सकेंगे। अगर किसी विद्यालय ने शुल्क में वृद्धि की है, और अभिभावक बढ़ी हुई फीस भर चुके हैं, तो इन परिस्थितियों में विद्यालयों को आगामी महीनों में जमा शुल्क काे समायोजित करना होगा। वहीं अगर कोई अभिभावक तीन महीने की अग्रिम फीस देने में असमर्थ हैं तो वे मासिक शुल्क जमा कर सकते हैं।
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